दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात १६ ऑक्टोबरपासून १० टक्के पाणीकपात

एल निनोच्या परिणामामुळे संभाव्य दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पाणीबचतीचे सूक्ष्म नियोजन सुरू केले असून, १६ ऑक्टोबरपासून सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांत किमान १० टक्के पाणीकपात लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंतचे धरणनिहाय आरक्षण करण्यात आले आहे. उद्योगांना ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर बंधनकारक करण्यात आला असून, अनधिकृत उपसा रोखण्यासाठी संयुक्त पथके गस्त घालतील.