पुणे जिल्हा नियोजन समितीच्या १,४७२ कोटी रुपयांच्या आराखड्यावरून महायुतीत निधीवाटपाचा तिढा सुटलेला नाही. नव्या सूत्रानुसार ७०% निधी आमदारांच्या मतदारसंघांना, तर जिल्हा परिषदेला केवळ २८ कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता आहे. अधिकृत आदेश न निघाल्याने व आचारसंहितेमुळे विकासकामांना ब्रेक लागला आहे.
पुणे जिल्हा नियोजन निधीवरून महायुतीत रस्सीखेच
Source: Sarkarnama