जीएसटी सुधारों को मंजूरी, गिरफ्तारी प्रावधान हटे

जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक में नेक्स्ट जनरेशन सुधारों को मंजूरी मिली, जिसमें गिरफ्तारी प्रावधान हटाना, अभियोजन सीमा 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपये करना और जुर्माना 25,000 से घटाकर 10,000 रुपये करना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत करते हुए कहा कि इससे फैसले तेज होंगे, अनुपालन लागत घटेगी और ऑटोमेटेड रिफंड मिलेगा। रिफंड प्रक्रिया 15 से 10 दिन में निपटाने और रजिस्ट्रेशन सरल बनाने का प्रस्ताव है।