महाराष्ट्रातील सुमारे १२०० एकर शासकीय जमीन निविदा न काढता एका खासगी कंपनीला देण्याच्या निर्णयावरून वाद पेटला आहे. कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी सुप्रिया सुळे यांच्या जावयाच्या कंपनीला अवघ्या दोन आठवड्यांत दोन शासन निर्णयांद्वारे जमीन बहाल केल्याचा आरोप केला आहे. जूनमध्ये ही जमीन PPP तत्त्वावर देण्याचे ठरले होते, मात्र सप्टेंबरमध्ये थेट एकाच कंपनीला देण्यात आली. दमानियांनी निविदा, सुरक्षा ठेव माफी आणि ४८ वर्षांच्या पट्ट्यावर प्रश्न उपस्थित केले असून चौकशीची मागणी केली आहे.
१२०० एकर जमीन वाटपावरून राजकीय वाद पेटला
Source: Jai Maharashtra News