जीएसटी परिषदेचा ऐतिहासिक निर्णय; अटकेचा अधिकार रद्द

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखालील 57 व्या जीएसटी परिषदेत व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा देण्यात आला. जीएसटी अधिकाऱ्यांचा थेट अटकेचा अधिकार रद्द करण्यात आला असून फौजदारी कारवाईची मर्यादा 1 कोटींवरून 5 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. 10 हजार रुपयांपर्यंतच्या थकबाकीवर नोटीस बजावली जाणार नाही, तर 90 टक्के कर परतावे 3 कामकाजाच्या दिवसांत मंजूर होतील.