केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बलात्कार व पॉस्को प्रकरणांच्या जलद सुनावणीसाठी फास्ट ट्रॅक विशेष न्यायालय योजनेला पाच वर्षांची मुदतवाढ दिली आहे. ही योजना ३१ मार्च २०३१ पर्यंत लागू राहील आणि देशभरातील अशा न्यायालयांची संख्या ८५० पर्यंत वाढवली जाईल. सध्या २९ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांत ७७९ न्यायालये कार्यरत असून, आतापर्यंत ४ लाखांहून अधिक प्रकरणांचा निपटारा झाला आहे.
बलात्कार व पॉस्को खटल्यांसाठी 850 फास्ट ट्रॅक न्यायालयांना मंजुरी
Source: Prahaar