यूपीआई पर 95% लेनदेन रहेंगे फ्री, आम ग्राहकों को नहीं देना होगा शुल्क

संसद में पारित नए कर संशोधन विधेयक के बाद यूपीआई पर शुल्क लगने की अटकलों के बीच सरकार और एनपीसीआई ने साफ किया है कि 95% से अधिक लेनदेन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। छोटे भुगतानों पर कोई मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) नहीं लगेगा। संभावित शुल्क केवल बड़े कारोबारियों पर लागू हो सकता है, जिनका सालाना टर्नओवर ₹50 करोड़ से अधिक है।