यूपीआई शुल्क को लेकर बहस, सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए फ्री रहने का दावा किया

यूपीआई भुगतान पर शुल्क लगाने की आशंका के बीच सरकार और विपक्ष के बीच बहस तेज हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि एमडीआर सिर्फ व्यापारियों पर लागू होगा, उपभोक्ताओं पर नहीं। पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया और फोनपे के सीईओ ने भी यूपीआई के फ्री रहने की पुष्टि की है। विपक्ष और अर्थशास्त्री जयति घोष ने आरोप लगाया कि यह बदलाव अमेरिकी दबाव में किया जा रहा है।