२०११ पूर्वीच्या अतिक्रमणांसाठी १० सदस्यीय समिती

मुंबई, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रांतील शासकीय जमिनींवरील १ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या निवासी अतिक्रमणांसाठी स्वतंत्र धोरण ठरविण्यास राज्य शासनाने १० सदस्यीय विशेष समिती स्थापन केली आहे. विभागीय आयुक्त (कोकण) यांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती तीन महिन्यांत महसूल विभागाकडे अंतिम अहवाल सादर करणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही समिती नेमली.