आमदार-खासदारांच्या पत्रांना दोन महिन्यांत उत्तर बंधनकारक

राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने आमदार आणि खासदारांनी पाठवलेल्या पत्रांवर दोन महिन्यांत अंतिम उत्तर देणे बंधनकारक केले आहे. सरकारी कार्यालयांत लोकप्रतिनिधींना सौजन्याची वागणूक द्यावी, दर तीन महिन्यांनी पत्रव्यवहाराचा आढावा घ्यावा, तसेच दर महिन्याच्या पहिल्या व तिसऱ्या गुरुवारी दोन तास भेटींसाठी राखीव ठेवावेत, असे निर्देश सोमवारी जारी शासन निर्णयात देण्यात आले.