राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासात पारदर्शकता आणण्यासाठी सहकार विभागाने नवे नियम लागू केले आहेत. विकासक निवडीसाठी किमान तीन निविदा बंधनकारक करण्यात आल्या असून, विशेष सर्वसाधारण सभेसाठी दोन तृतीयांश कोरम आणि ५१ टक्के सभासदांची उपस्थिती व मंजुरी आवश्यक आहे. करार तीन महिन्यांत करावा लागणार असून, पुनर्विकास दोन ते तीन वर्षांत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्यास कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
गृहनिर्माण संस्था पुनर्विकास: विकासक निवडीसाठी किमान तीन निविदा बंधनकारक
Source: Prahaar