राज्यात १६ ऑक्टोबरपासून १० टक्के पाणीकपात

एल निनोच्या प्रभावामुळे पर्जन्यमान घटल्याने राज्य सरकारने पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देत १६ ऑक्टोबर २०२६पासून सर्व नागरी संस्थांमध्ये किमान १० टक्के पाणीकपात लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. धरणनिहाय नियोजन करून ३१ ऑगस्ट २०२७पर्यंत पाणीसाठा राखीव ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली. राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाला असून औद्योगिक क्षेत्रासाठी ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर बंधनकारक करण्यात आला आहे.