दुष्काळामुळे १६ ऑक्टोबरपासून राज्यात १० टक्के पाणीकपात

राज्यातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये किमान १० टक्के पाणीकपात लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंतचे धरणनिहाय नियोजन करण्यात आले असून प्रत्येक धरणात १० टक्के आपत्कालीन बफर साठा राखीव ठेवला जाईल.