मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षण रद्द केले असून ते पुन्हा १४ टक्क्यांवर आले आहे. २०१९ मध्ये कमलनाथ सरकारने ही मर्यादा वाढवली होती, ज्यामुळे एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांहून अधिक झाले होते. न्यायालयाने राखीव १३ टक्के पदे खुल्या वर्गातून भरण्याचे निर्देश दिले. काँग्रेस आणि ओबीसी संघटना सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहेत.
मध्य प्रदेश: ओबीसी आरक्षण २७ टक्क्यांवरून १४ टक्क्यांवर
Source: Sarkarnama