दिल्लीतील CJP आंदोलनादरम्यान ५७ मेट्रो स्थानके बंद करणे, रेल्वे सेवा रद्द करणे आणि इंटरनेट बंद ठेवण्याच्या कारवाईविरोधातील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने सार्वजनिक वाहतूक पूर्णपणे बंद करण्याबाबत चिंता व्यक्त करत सेवा रोखण्याऐवजी आवश्यकतेनुसार नियमन करण्याचे निर्देश दिले. कायदा-सुव्यवस्था राखताना नागरिकांना त्रास होऊ नये, असेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.
सर्वोच्च न्यायालयाची मेट्रो निर्बंधांवर चिंता
Source: Lokshahi Marathi