जमीन संपादन मोबदल्यास विलंब झाल्यास आरबीआयपेक्षा अधिक व्याज

राज्य मंत्रिमंडळाने जमीन संपादनाच्या मोबदल्यास विलंब झाल्यास बाधितांना आरबीआयच्या व्यावसायिक दरापेक्षा एक टक्का अधिक व्याज देण्याचा निर्णय घेतला. नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी हस्तांतरण शुल्कात २५ टक्के सूट आणि मुद्रांक शुल्क पूर्ण माफ करण्यात आले. लातूरच्या साखर कारखान्याला १८ कोटींचे कर्ज, खाजगी कौशल्य विद्यापीठांसाठी नवे नियमही मंजूर.