पेसा आणि वनहक्क कायद्याने आदिवासींना जमीन, जंगल आणि स्वशासनाचे अधिकार दिले आहेत; मात्र प्रत्यक्षात ग्रामसभेपासून जंगल-जमिनीपर्यंत हे अधिकार पोहोचलेले नाहीत. 'जय जोहार २०२६'मध्ये ॲड. डॉ. सुनील पऱ्हाड यांनी या कायद्यांच्या अंमलबजावणीतील वास्तव आणि आदिवासींच्या संघर्षाची मांडणी केली.
पेसा आणि वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी का अपुरी?
Source: Max Maharashtra