नाशिक डायोसेशन ट्रस्ट आणि कौन्सिलच्या जमिनींच्या मालकीत कथित गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी राज्य शासनाने विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती गठीत केली आहे. समितीने तीन महिन्यांत अहवाल सादर करावा. आमदार देवयानी फरांदे यांनी विधिमंडळात हा मुद्दा उपस्थित केला होता. प्राथमिक अंदाजानुसार घोटाळ्याची रक्कम ३०० कोटी रुपयांहून अधिक असून शरणपूर परिसरातील १२५ हून अधिक इमारती व पाच हजार कुटुंबे प्रभावित झाली आहेत.
नाशिक डायोसेशन ट्रस्ट जमीन घोटाळ्याची एसआयटी चौकशी
Source: Pudhari