महाराष्ट्रात दुष्काळ निवारणासाठी नवा दृष्टिकोन आवश्यक

या वर्षी कमी पावसामुळे महाराष्ट्रात दुष्काळाची तीव्रता वाढली असून, आता ‘उपलब्ध पाण्यानुसार पीक’ हे तत्त्व स्वीकारावे लागेल. सिंचन क्षमतेचा प्रत्यक्ष वापर केवळ ६७.३६ टक्के असल्याचे लेखापरीक्षणात नोंदवले गेले आहे. जलसंधारण, पीकनियोजन, पशुधन संरक्षण आणि रोजगार हमी यांची सांगड घालून दुष्काळजोखीम कमी करण्याची गरज आहे.