कृषी विभागाच्या ११ सेवांचे डिजिटल सुसूत्रीकरण

महाराष्ट्र शासनाने कृषी विभागाच्या 'महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५' अंतर्गत अधिसूचित ११ सेवांचे शासन प्रक्रिया पुनर्रचनेअंतर्गत सुसूत्रीकरण करण्यास मान्यता दिली आहे. २४ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयानुसार मंजुरी प्रक्रियेतील अनावश्यक टप्पे कमी होतील आणि 'आपले सरकार' व 'मैत्री' प्रणालींची कृषी विभागाच्या प्रणालींशी जोडणी होईल. आधार, जमीनधारणा व बँक खात्याची माहिती स्वयंचलितपणे घेतली जाईल, तर परवाने व प्रमाणपत्रे डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त स्वरूपात ऑनलाइन मिळतील.