अल निनोच्या प्रभावामुळे राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहोर झाल्यानंतर सरकारने १६ ऑक्टोबरपासून सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पाणीवापरात किमान १० टक्के कपात करण्याचे आदेश दिले आहेत. पिण्याच्या पाण्याला प्रथम प्राधान्य असून ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंतचे नियोजन करण्यात आले आहे. दुष्काळी कामांसाठी आमदार निधीतून २५ लाख रुपयांपर्यंत निधी वापरण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
दुष्काळ: १६ ऑक्टोबरपासून राज्यभर १० टक्के पाणीकपात
Source: Prahaar