ओबीसी क्रिमी लेअर ठरवताना पालकांचे वेतनच नव्हे तर त्यांच्या पदाची श्रेणीही पाहावी लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने केंद्राचा अर्ज निकाली काढला. आधीच्या नियुक्त्या, बढत्या व ज्येष्ठता बदलणार नाहीत; प्रलंबित प्रकरणे संबंधित प्राधिकरणे गुणदोषांनुसार हाताळतील. 11 मार्च 2026 नंतरच्या निवडींना हे नियम लागू होतील.
ओबीसी क्रिमी लेअर: सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्टीकरण, जुन्या नियुक्त्यांना धक्का नाही
Source: BBC Marathi