भारतातील एमएसएमई उद्योगांना मोठ्या कंपन्यांकडून देयकांचा विलंब आणि जीएसटीच्या कठोर नियमांमुळे दुहेरी संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. कायद्याने 45 दिवसांची मुदत दिली असली तरी प्रत्यक्षात 90 ते 180 दिवसांनी देयके मिळतात. जीएसटीमुळे चलन जारी केल्यावर लगेच कर भरावा लागतो, त्यामुळे रोख प्रवाहावर गंभीर परिणाम होतो.
दुहेरी चक्रव्यूहात अडकले छोटे उद्योग
Source: Saamana